आठवें वेतन आयोग को लेकर केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के बीच उत्सुकता बढ़ गई है। रिपोर्ट्स में संकेत मिले हैं कि इस बार वेतन और पेंशन में उल्लेखनीय वृद्धि हो सकती है, जिससे करोड़ों लोगों को सीधा लाभ मिलने की संभावना है।
रिपोर्ट्स के अनुसार 8वें वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों और पेंशनर्स की आय में 30 से 34 फीसदी तक बढ़ोतरी संभव मानी जा रही है। एम्बिट इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज की रिपोर्ट के मुताबिक इसका असर करीब 1.10 करोड़ से अधिक लाभार्थियों पर पड़ सकता है।
वेतन बढ़ोतरी का आधार फिटमेंट फैक्टर और पे-मैट्रिक्स में प्रस्तावित बदलाव को माना जा रहा है। विशेषज्ञों के अनुसार यह वृद्धि पिछले वेतन आयोगों के स्तर के बराबर या उससे अधिक हो सकती है।
हालांकि, आयोग के 1 जनवरी 2026 से लागू होने की चर्चा के बावजूद बढ़ा हुआ वेतन कर्मचारियों के खातों में आने में कुछ समय लग सकता है। पिछले अनुभवों के आधार पर वित्त वर्ष 2026-27 तक वास्तविक लाभ मिलने की संभावना जताई जा रही है। इस दौरान देरी की भरपाई के लिए सरकार एकमुश्त एरियर का भुगतान भी कर सकती है।
सरकार ने वेतन आयोग से जुड़े सुझावों के लिए समयसीमा 31 मार्च 2026 तक बढ़ा दी है। सभी सुझाव MyGov पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आमंत्रित किए गए हैं। आठवें वेतन आयोग को लेकर प्रक्रिया जारी है और अंतिम सिफारिशों के बाद वेतन वृद्धि का स्वरूप स्पष्ट होगा।
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